लोन लेते समय कौन-कौन से चार्ज लगते हैं

लोन का मुल्य सिर्फ़ EMI नहीं होता। जितना हुआ-जतना तू बैंक से झटपटा कर लेगा, उतने छिपे हुए चार्ज उसके बाद काटे जाएंगे। नीचे वो पूरा, करे-कराए हुआ-experience वाला list है। हर चार्ज का मतलब, कौन वसूलता है, आमतौर पर कितना लगता है (range), और कैसे बचना है। पढ़ के बैंक शाखा में जाते समय यही चीज़ें मांगना, verbal पर भरोसा मत करना।

लोन लेते समय कौन-कौन से चार्ज लगते हैं

Processing / Application Fee

• क्या: लोन की प्रोसेसिंग के लिए बैंक/एनबीएफसी लेता है।
• कब: Sanction से पहले।
• कितना: ₹500 - ₹10,000 या loan % में 0.25%–1% (lender पर depend)।
• नोट: कुछ public sector banks छोटे loans पर free रखते हैं।
• कैसे बचो: Negotiate करो; कोई भी charge लिया जाए तो receipt लो और sanction letter में breakup दिखाओ।

Stamp Duty / Stamp Paper Charges

• क्या: Legal documents (loan agreement, mortgage, agreement to sell) पर सरकार का टैक्स।
• कब: document execution के समय।
• कितना: state-wise different, fixed या percentage (document value) पर depend।
• नोट: यह सरकार को जाता है, bank refund नहीं करेगा।
• कैसे बचो: negotiate नहीं कर सकता, पर amount पहले से मांगकर budget करो।

Registration Charges / Registrar Fees

• क्या: Property mortgage/registered deed के लिए registrar पर देने वाला charge।
• कब: जब mortgage/charge register हो।
• कितना: fixed fees + stamp duty के अतिरिक्त।
• नोट: Home-loan takeover में भी fresh registration लग सकती है। तब दो बार खर्च होगा।
• कैसे बचो: transfer/takeover से पहले total registration cost निकालो; कभी-कभी seller/old bank negotiate कर लेते हैं।

Valuation / Appraisal Fee

• क्या: Property / asset की market valuation करवाने का खर्च।
• कब: sanction से पहले (secured loans)।
• कितना: ₹2,000 - ₹20,000+ (property type और location पर)।
• नोट: Bank empanelled valuer से करवाता है।
• कैसे बचो: Bank से कहो upfront who will pay, अक्सर borrower पैसे देता है पर negotiate possible है।

Legal / Document Verification Fee

• क्या: lawyer/advocate द्वारा title search, document vetting और opinion के लिए।
• कब: secured loans या high-value cases में।
• कितना: ₹2,000 - ₹25,000+ (case dependent)।
• कैसे बचो: छोटे loans में insist करो minimal legal cover, big loans में cost expected है - quote मांगो।

Technical / Survey / Inspection Fee

• क्या: Property/site survey या technical inspection के लिए charges।
• कब: sanction से पहले।
• कितना: ₹1,000 - ₹10,000।
• कैसे बचो: Ek combined fee request करो (valuation + survey) - discount मिल सकता है।

Insurance Premium (Credit life / Property Insurance)

• क्या: Borrower की death/critical illness पर outstanding cover करने वाली policy का premium, home/asset insurance भी मांगा जा सकता है।
• कब: sanction/disbursement पर lump-sum या EMI में add।
• कितना: premium depends on age, loan amount - generally 0.2%–2% pa effective insurance cost.
• नोट: bank forced sale of expensive insurance policies से बचो, market compare करो।
• कैसे बचो: choose insurer yourself where bank allows, demand full premium breakup.

Commitment / Unutilised Charge (for CC/OD)

• क्या: sanctioned limit में unused portion के लिए charge (commitment fee)।
• कब: working capital / overdraft facilities पर।
• कितना: 0.25%–1% of unutilized limit per month/quarter.
• कैसे बचो: negotiate limit utilization terms; maintain minimum utilization to avoid fee.

Prepayment / Foreclosure Charges

• क्या: Loan early repayment पर लगने वाला penalty (bank के policy अनुसार)।
• कब: Loan partial/full prepayment।
• कितना: 0% (RBI ने कुछ cases में ban किया है), या 1%–4% of prepaid amount historically।
• नोट: Floating-rate retail loans पर RBI rules से restrictions हैं, check sanction date.
• कैसे बचो: Sanction letter में prepayment clause पढ़ो, अगर allowed हो तो timing plan बनाओ।

लोन लेते समय कौन-कौन से चार्ज लगते हैं

Part-payment Charge / Top-up Processing Fee

• क्या: अतिरिक्त loan (top-up) या part-payment के लिए processing fees।
• कब: New disbursement / additional sanction पर।
• कितना: Similar to processing fee (0.25%–1% or fixed).
• कैसे बचो: Begotiate for waiver if long-term customer.

Penal Interest / Late Payment Charges / Bounce Charges

• क्या: EMI miss/cheque bounce पर extra penal interest या fixed late fee।
• कब: EMI due miss होते ही lag।
• कितना: Penal rate often 2%–6% extra on overdue, cheque bounce ₹300–₹2,000.
• कैसे बचो: auto-debit setup और cushion fund रखो, dispute होने पर written evidence दिखाओ।

Processing GST / Tax on Fees

• क्या: Banks / agencies द्वारा लगाए गए fees पर GST लागू होता है (processing, legal, valuation fees पर)।
• कब: fee charge होते ही।
• कितना: GST rate applicable (currently services पर 18% या 12% depending).
• कैसे बचो: Breakup में GST अलग दिखाओ, receipts मांगो।

Broker / Agent Fees (Illegal/Red flags)

• क्या: Broker/agent जो loan arrange करते हैं, अक्सर extra fees माँग लेते हैं।
• कब: Application/disbursement time पर।
• कितना: variable, कभी-कभी अधिक और नकद।
• नोट: official bank processing fees और agent fees अलग हैं, agent fees receipts माँगो, beware fraud.
• कैसे बचो: direct bank apply करो, agent fees transparent न हो तो avoid करो.

Courier / Documentation / Photocopy Charges

• क्या: original document dispatch, courier, notary, photocopy costs।
• कब: disbursement/closures के समय।
• कितना: ₹100–₹2,000 overall।
• कैसे बचो: receipts और breakup माँगो, unnecessary courier charges challenge करो।

NOC / Closure Letter Charges

• क्या: Loan closure के बाद NOC/No Dues Certificate देने का nominal charge (कुछ lenders) ।
• कितना: ₹0–₹1,500.
• नोट: many banks अब free देते हैं, पर verify करो।
• कैसे बचो: closure process document करवा कर रखो, refusal पर grievance file करो।

Renewal / Annual Review Charges (for CC/OD/KCC)

• क्या: Annual renewal processing, documentation, valuation charges.
• कितना: ₹200–₹5,000.
• कैसे बचो: Timely documents देने से avoidable।

Account Maintenance / Service Charges (MIS/statement)

• क्या: statement print, cheque book, standing instruction setup costs.
• कितना: Minimal,₹50–₹500.
• कैसे बचो: online statements request करो।

Other special charges

1. Conversion charges (fixed-floating or vice versa).
2. Swap/Restructuring fees (if loan restructure).
3. Valuation refresh / re-inspection charges (if old valuation expired).
4. SARFAESI / recovery legal costs (default पर borrower पर भी बोझ पड़ सकता है)।

वास्तविक उदाहरण 

Loan ₹10,00,000 (home/personal) - rough possible upfront costs:

• Processing fee 0.5% = ₹5,000
• Valuation + legal = ₹8,000
• Stamp duty & registration = state dependent (₹20,000–₹1,50,000)
• Insurance premium (if bank insisted) = ~₹2,000–₹10,000 (one time).Total upfront (excluding stamp duty) = ₹15k–₹30k - इसलिए loan की effective cost EMI के साथ जोड़कर देखो।

कैसे negotiate करें - Quick checklist

1. Sanction letter में सारे charges का breakup लिखवाओ, नहीं तो bank बाद में claim कर देगा।
2. Processing vs disbursement timing: processing fee waiver negotiate करो, या at least reduce.
3. GST और third-party fees की proof माँगो।
4. Prepayment clause स्पष्ट माँगो, hidden penalty का जाल मत होने दो।
5. Agent fees cash demand हो तो reject करो, bank के official receipt के बिना कोई payment न करो।
6. Compare 2–3 lenders, same product पर final outflow अलग होता है।

Loan लेने से पहले 5-point quick checklist 

1. Sanction letter में complete fee breakup मिले।
2. Stamp duty/registration estimate समझ लें (state specific).
3. Prepayment/foreclosure policy लिखित मिले।
4. Valuation/legal fees कौन दे रहा है, लिखित में हो।
5. Agent/broker की कोई extra cash demand पर refusal - official receipt मांगो।

Final Summary

लोन की कुल लागत EMI × tenure से भी ज़्यादा उस समय दिखती है जब तुमने upfront fees, hidden charges, penalties और taxes को नजदीक से नहीं पढ़ा। EMI नहीं सिर्फ़ monthly number है। पूरा business case upfront cost + recurring charges + prepayment penalties देखकर ही बनाओ। बैंक की creativity charges लगाने में तेज़ होती है। तुम्हारी जिम्मेदारी है हर चीज़ लिखित माँगना और receipts संभालना।

Read: EMI नहीं भर पाने पर क्या करें