Loan में "Franking Charge" क्या होता है? और कहाँ लगता है?

सीधी बात पहले: Franking charge वह सेवा-शुल्क है जो documents (especially loan agreement / property papers) पर stamp/mark लगवाने के लिए लिया जाता है। यह stamp duty नहीं है। यह सिर्फ़ उस stamping/franking service का भुगतान है। Franking का काम यह दिखाना है कि required stamp duty चुकाई/affixed की गई है। कई bancos इसे loan के post-sanction charges में डालते हैं और rate/state पर निर्भर करता है।

Loan में "Franking Charge" क्या होता है? और कहाँ लगता है?

Franking vs Stamping - बहुत छोटा और सख्त फर्क

• Stamping (Stamp Duty): सरकार को दिया जाने वाला tax - sale deed, conveyance, mortgage, agreement पर लागू होता है। यह अलग-अलग राज्यों में अलग रेट पर होता है।
• Franking: stamping की प्रक्रिया को mechanically/officially प्रमाणित करने की सेवा - franking machine या authorised centre से document पर impression/mark लगवाना। Franking charge वही service fee है जो bank/agency ले सकती है। Stamping = सरकारी टैक्स, Franking = stamping को लागू/प्रमाणित करने की सर्विस का शुल्क।

Loan में Franking कहाँ-कहाँ लगता है? 

Banks अक्सर इन documents पर franking कराते/मांगते हैं - और borrower से फ्रैंकिंग चार्ज recover कर लेते हैं:

• Loan agreement / sanction letter (loan agreement पर franking common) - bank documents legal validity के लिए।
• Mortgage / hypothecation / loan-related deeds (जब property या asset security बनी हो) - title / mortgage documents पर stamping + franking।
• Power of Attorney / Assignment documents (जब जरूरी हो) - खासकर takeover/registration मामलों में।
• Sale deed और transfer documents - ये ज्यादातर stamping + registration के साथ आते हैं, franking service से इनका physical stamping expediate होता है।

नोट: कुछ states/e-stamp systems में direct e-stamping हो रहा है। तब traditional franking की जरूरत कम हो सकती है। (Maharashtra जैसे राज्यों में e-bond/e-stamp initiatives चल रहे हैं)।

Franking Charge कितनी होती है? (Real numbers & variation)

• Market practice में franking charge सामान्यतः 0.05% – 0.2% के बीच दिखती है। यह bank/agency और state पर निर्भर करता है। कई lenders loan agreement पर 0.1% of loan amount benchmark बताते हैं। कुछ जगह fixed nominal fee भी लगती है।
• Example: अगर loan ₹20,00,000 है और bank 0.1% franking लेता है - franked amount = ₹2,000। (Stamp duty अलग)।
• Important: यह सिर्फ market practice है। कुछ banks fixed franking fee लेते हैं, कुछ loan-amount percentage, कुछ states e-stamp का अलग structure रखते हैं, इसलिए sanctioned letter में charges confirm करवा लो।

Franking किसे देता/करवाता है - bank, borrower या third-party?

Practical reality: Bank अक्सर franking centre/agency से documents frank करवाता है और borrower से amount recover कर लेता है (post-sanction charges)। कभी-कभी borrower खुद भी franking center पर जाकर e-stamp या franking करवा सकता है। पर bank को proof चाहिए। हमेशा government receipt / franking slip माँगो, agent/branch के हवाले से नकली charge मिलने कीyal संभावना रहती है।

Franking के बाद क्या मिलता है - borrower को क्या evidence माँगना चाहिए

जब भी franked document बने, borrower को ये चीज़ें मांगो और संभाल के रखो:

• Franking slip / receipt from authorised franking agency OR e-stamp certificate (if e-stamped).
• Sanction letter / loan agreement copy जिस पर franked impression clearly दिखे।
• अगर कोई third-party agent लगाकर पैसा लिया गया - bank से refund/adjustment का written confirmation मांगो। (black box charges से बचो).

Franking कब जरूरी नहीं - और कब registration जरूरी होगा

Franking जरूरी हो सकता है loan agreement जैसे documents के लिए। पर Registration (Registrar office) अलग process है, sale deed/registered mortgage जैसी चीजें registration और stamp duty दोनों मांगते हैं। Franking सिर्फ stamping का mechanised proof है, registration अलग statutory step है। ई-स्टैंपिंग का प्रसार registration के साथ digital proof देता है। पर registrar पर उपस्थित होना/registration fees अलग बात है।

Practical step-by-step - Franking charge से जुड़ा सही तरीका 

1. Sanction letter पढ़ो : उसमें frank/ stamping charges का breakup देखो, ambiguous हो तो clarify करो।
2. Franking receipt माँगो : Bank से insist करो कि government receipt या e-stamp certificate दें।
3. Amount negotiate करो : अगर bank बोला fixed high amount, market check करो। कई बार agents extra लेते हैं।
4. State rules जांचो : कुछ राज्य e-stamping allow/mandate करते हैं - e-stamp सस्ता और transparent हो सकता है।

Loan में "Franking Charge" क्या होता है? और कहाँ लगता है?

Sample calculation 

• Loan = ₹30,00,000
• Stamp duty (state dependent) = assume ₹60,000 (example), payable to govt.
• Franking charge (bank policy 0.1% on loan) = ₹3,000 - यह service fee है।
• Total (stamp duty + franking + registration legal fees) अलग से आएंगे, sanction breakup में demand करो।

Red flags - कब रोको और प्रश्न करो

1. Bank या agent cash में high franking fee ले रहा है पर receipt नहीं दे रहा - immediately रोक दो।
2. Branch बोले “franking compulsory और non-negotiable” पर sanction letter में कोई line नहीं - लिखित में मांगो।
3. Agent separate daga-jaisi extra charge ले रहा है (broker/advocate) - refund/clarity माँगो।

Frequently Asked Questions

1: Franking refundable है?

Generally नहीं, यह service fee है। पर अगर bank ने गलत charge लिया हो या duplicate लिया हो, तो refund माँग सकते हो (written claim + proof).

2: क्या e-stamp ने frank­ing खत्म कर दिया?

E-stamping ने traditional franking की आवश्यकता कई जगह घटा दी है। कई राज्यों में e-stamp certificate ही primary proof है। पर banks अभी भी process में franking/verification service लागू कर सकते हैं।

3: Franking charge negotiable है?

हाँ, especially अगर bank ने third-party agent use किया है, insist on government receipt and compare market rates. Don’t accept vague lumpsum without breakup.

Quick Checklist 

1. Sanction letter में stamp + franking + registration breakup माँगो।
2. Franking/e-stamp receipt और franked document की scanned copy रखो।
3. अगर charge ज्यादा लगे - market check, agent receipt माँगो, nodal officer से लिखित स्पष्टीकरण लो।
4. Registration और stamp duty दोनों अलग हैं। दोनों की रसीदें संभालो।

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