Gold Loan पर RBI की 75% LTV Rule क्या है? (Latest Guide - 2025)

RBI ने सालों से banks को निर्देश दिया रहा है कि gold-loan में Loan-to-Value (LTV) ratio 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बैंक आपके सोने की वैल्यू का अधिकतम 75% तक ही ऋण दे सकते हैं। यह पुराने समय का baseline rule है। 

लेकिन 2024–2025 में RBI ने gold-loan पर rules tighten/modernize करने की प्रक्रिया तेज कर दी छोटे-टिकट उधार के लिए LTV बढ़ाने और कुछ मामलों में LTV को tiered रूप देने जैसे proposals आए हैं। नीचे पूरा असली सच है। 

Gold Loan पर RBI की 75% LTV Rule क्या है? (Latest Guide - 2025)

LTV क्या होता है - बिल्कुल साफ़

LTV (Loan-to-Value) = (Loan amount sanctioned / Market value of pledged gold) × 100%.
Example: अगर आपका सोना ₹1,00,000 का है और बैंक 75% LTV पर देता है → आपको मिलेंगे ₹75,000। सरल।

इतिहास और क्या बदला (short timeline)

• 2014 / earlier: RBI ने banks के लिए 75% LTV cap तय किया। यह base rule रहा। 
• 2020–21 (pandemic): अस्थायी रूप से कुछ उच्च LTV allowances दिए गए थे (emergency support)। 
• 2024-2025: RBI ने gold-loan market की growth और NBFC exposure को लेकर नई दिशा दी draft directives और final rules का मसौदा आया जिसमें tiered LTV और छोटे लिंक-loans के लिए higher LTV का proposal था, compliance timelines व monitoring भी तय किए जा रहे हैं। 

Latest (2025) - क्या नया है? (No fluff - exact points)

Core change (draft / new rules in 2025): RBI ने छोटे-टिकट gold loans के लिए higher LTV की बात सुझाई और sector-wide harmonisation का framework निकाला, पर बड़े loans पर 75% cap बरकरार रखा गया। कई authoritative analyses कहते हैं कि LTV को tiered कर दिया गया है:

• Loans up to ₹2.5 lakh : LTV upto 85%.
• Loans ₹2.5 lakh – ₹5 lakh : LTV upto 80%.
• Loans above ₹5 lakh : LTV capped at 75%.

यह व्यवस्था छोटे-बोलने वालों के लिए liquidity बढ़ाने का मकसद रखती है; final rules और implementation dates regulator ने साफ किए हैं। 

Important: कई reports और regulators ने कहा है कि यह new framework NBFCs पर भी लागू होगा और lenders को LTV maintain करने के continuous obligations (जैसे mark-to-market, interest-in-LTV for bullet loans आदि) का पालन करना होगा। यानी LTV पर सिर्फ sanction-time का ध्यान नहीं, पूरा tenor भर monitoring चाहिए। 

Why RBI कर रहा है ये changes? (ruthless reason)

• Risk concentration: Gold-loan portfolios में NBFCs का heavy exposure था, market shock में lenders vulnerable दिखे। 
• Consumer protection & transparency: Borrowers को fair LTV, standard valuation method और loan terms चाहिए।
• Targeted credit access: छोटे-borrowers (rural, semi-urban) के लिए ₹2.5 lakh तक higher LTV से liquidity मिल सकती है, लेकिन larger exposures tight रखे जाएंगे। 

Practical effects on borrowers - जो सच में होगा (no optimism)

• Small-ticket borrowers benefit: अगर तुम्हें ₹50k-₹2.5 lakh चाहिए, तो अब lenders ने ज्यादा cash निकालने का मौका मिल सकता है (up to 85%), पर interest/fees भी देखो। 
• Big-ticket borrowers hurt: ₹5 lakh से ऊपर के loans पर पुराना tight 75% cap रहेगा। यानी अधिक collateral की जरूरत। 
• Price drops will bite: Gold की कीमत गिरने पर lenders margin shortfall दिखाएँगे और either top-up of margin या partial recall कर सकते हैं, यानी mark-to-market clause का असर तुम्हें समझना होगा। 
• Interest-in-LTV for bullet loans: अगर loan bullet repayment है, some directives कहती हैं कि LTV कैलकुलेशन में maturity पर owing interest भी include किया जाएगा, मतलब effective sanctioned amount कम दिखेगा। 

Practical examples - कैसे कैलकुलेट होगा (simple math)

Gold value = ₹2000/gm, आप pledge करते हो 100 gm → value ₹2,00,000.

• If LTV 75% → max loan ₹1,50,000.
• If LTV 85% (small loan rule) → max loan ₹1,70,000

अगर bullet loan है और maturity total repayable ₹1,70,000 (principal + interest), regulator की draft rule के हिसाब से lender loan-to-value cap पर interest भी consider कर सकता है। यानि तुम्हारा usable loan घट सकता है। 

क्या lenders तुरंत तुम्हें और पैसा दे देंगे? - हार्ड सत्य

नहीं। Policy change का मतलब यह नहीं कि हर branch तुरंत 85% दे देगा। Banks/NBFCs को compliance systems, valuation standards, KYC, and internal risk limits बदलने होंगे। Market reaction में gold-loan stocks rally हुए पर lenders due diligence तेज कर देंगे। 

Gold Loan पर RBI की 75% LTV Rule क्या है? 

क्या borrowers को ध्यान देना चाहिए - सीधे actionable सलाह (no fluff)

1. Pledge replacement मत करो बिना quotes: हमेशा multiple lenders से valuation पूछो।
2. Read the fine print: Mark-to-market clause, margin top-up condition और foreclosure penalty पढ़ो।
3. Small loan? If you need ≤₹2.5 lakh, negotiate LTV (show ID, KYC, past repayment) but expect higher rate/fees. 
4. Avoid fraud: Fraudsters promise 100% LTV or “no documentation” deals, ये trap हैं.
5. If price falls: Be ready to top-up margin within given time; negotiate a repayment plan rather than let lender auction your gold.

Conclusion - summary

1. Baseline: RBI traditionally capped gold-loan LTV at 75%. 
2. Latest (2025): RBI ने small-ticket borrowers के लिए tiered LTV (85% / 80% / 75%) जैसा framework पेश किया और lenders को continuous monitoring के लिए कहा, final rules phased implementation के साथ आए हैं। 
3. Borrower truth: छोटे loans पर तुम थोड़ा बेहतर cash निकाल सकोगे, पर policy changes का पूरा असर तभी मिलेगा जब lenders process + valuation और margins की पूरी पारदर्शिता दें। कोई भी shortcut मत भरो। 

Frequently Asked Questions

1: क्या मैं अब 90% LTV ले सकता हूँ?

नहीं, pandemic-time temporary hikes खत्म हो चुके हैं; official caps अब tiered हैं (max 85% for small ticket). 

2: LTV घटने पर मेरा गोल्ड बेचा जा सकता है?

यदि तुम margin call पर timely top-up नहीं करते और contract में auction clause है। हाँ, इसलिए documents पढ़ो। 

3: NBFCs दूरदराज के लोगों को ज्यादा दे पाएँगे?

RBI चाह रहा है कि छोटे-borrowers तक credit पहुंचे, पर NBFCs पर भी compliance और monitoring लागू होगी। इसलिए cautious approach रहेगा। 

 

Read: क्या कोई बैंक आपका कर्ज माफ कर सकता है?