पीएम जॉब स्कीम 2025 क्या है?

इस लेख में हम सरल भाषा में समझेंगे कि पीएम जॉब स्कीम 2025 असल में क्या है, कौन-किसको लाभ मिलेगा, कब लागू हुई, किस अवधि के लिए है, और आप या आपका नियोक्ता इससे कैसे जुड़ सकता है। लेख का मकसद यह है कि कोई भी पढ़ने वाला - चाहे वह 15 साल का छात्र हो या नौकरी खोज रहा युवा जल्दी और साफ़ जानकारी समझ सके।

2025 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा रोजगार-उत्पादन प्रोग्राम शुरू किया। आधिकारिक नाम Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) / Employment Linked Incentive (ELI) Scheme है। इसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया गया और इसका उद्देश्य तेजी से नए, formal jobs बनवाना और पहले-बार काम करने वालों को मदद देना है।

पीएम जॉब स्कीम 2025 क्या है?

यह स्कीम किसलिए और किस आकार में है?

सरकार ने PM-VBRY को रोज़गार पैदा करने और रोजगार को formal/secure करने के मकसद से लॉन्च किया है। योजना का कुल बजट और लक्षित रोजगार-निर्माण बड़ी मात्रा में रखा गया है ताकि अगले दो सालों में करोड़ों नौकरियाँ बने। विभागीय नोटिसों के अनुसार इस योजना का outlay लगभग ₹99,446 करोड़ (₹1 लाख करोड़) रखा गया है और लक्षित नौकरी-सृजन लक्ष्य लगभग 3.5 करोड़ नौकरियाँ है (01-08-2025 से 31-07-2027 के बीच बनाए जाने वाले jobs के लिए)। 

मुख्य उद्देश्य

• पहली बार काम करने वाले युवाओं (first-time employees) को समर्थन देना।
• नियोक्ताओं (employers) को प्रोत्साहित कर के वे नए कर्मचारियों को नौकरी दें।
• खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सहित उन सेक्टरों पर ध्यान देना जहाँ formal jobs बन सकती हैं। 

किसे क्या मिलेगा? - आसान शब्दों में लाभ-संरचना

स्कीम दो हिस्सों में बाँटी गई है। Part A (कर्मचारी-लाभ) और Part B (नियोक्ता-लाभ) - ताकि दोनों पक्षों को प्रोत्साहन मिल सके:

• Part A (First-time employees): पहली बार formal नौकरियों में शामिल होने वाले लोगों को लाभ दिया जाएगा। सरकार एक बार के भुगतान के रूप में पहली नौकरी पर कुछ सहायता देती है (उदाहरण के तौर पर पहली बार private नौकरी पाने वाले व्यक्ति को ₹15,000 तक की राशि के रूप में सहायता देने का प्रावधान बताया गया है)। 
• Part B (Employers incentives): नियोक्ता (जो नए कर्मचारियों को नौकरी देते हैं) को प्रति नए कर्मचारी कुछ मासिक/समयावधि पर इंसेंटिव मिलेगा। रिपोर्ट्स में इसका ज़िक्र लगभग ₹3,000 प्रति माह तक employer-incentive के रूप में दिखा है (नियत अवधि तक)। इससे नियोक्ता नए कर्मचारी रखने में प्रोत्साहित होंगे। 

Read: प्रधानमंत्री की 10 लाख की लोन योजना क्या है?

कौन-कौन पात्र होंगे? (कौन आवेदन कर सकेगा)

• कर्मचारी-पक्ष: युवा जो पहली बार रोजगार ले रहे हों और EPFO जैसे फॉर्मल पंजीकरण के अन्दर आएँ। Part A मुख्यतः first-timers पर केंद्रित है। साधारणत: युवा जिनकी उम्र और शैक्षिक योग्यता अलग-अलग श्रेणी में आती है, वे जो इस श्रेणी में आते हैं, लाभ के लिये रजिस्टर होंगे। 
• नियोक्ता-पक्ष: formal employers (manufacturers, service firms आदि) जो scheme के नियमों के अनुरूप नए jobs बनाएँ और उन्हे EPF/ESI आदि में दर्ज करें। वे incentive के लिये apply कर सकेंगे। 

स्कीम का उद्देश्य खासकर उन first-time job seekers और MSME/मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देना है जहाँ रोजगार की क्षमता ज्यादा है। 

कब और कैसे रजिस्टर/claim होगा?

सरकार ने PM-VBRY के लिये ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया है। इच्छुक नियोक्ता और कर्मचारी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। योजना के लाभ उन नौकरियों पर लागू होंगे जो 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनाए जाएंगे और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नियमों के मुताबिक़ दावा किया जा सकेगा। इसलिए यदि आप नियोक्ता हैं तो जॉब क्रिएशन की दावे-प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण पर खास ध्यान दें। 

क्या यह स्कीम पहले की स्कीमों से अलग है?

हाँ, पहले भी सरकार ने रोजगार-प्रेरित योजनाएँ (PM Rojgar Protsahan Yojana, PMKVY आदि) चलाई हैं जो skill और employer incentives देती थीं। इस बार PM-VBRY का पैमाना और दायरा बड़ा रखा गया है। इसका लक्ष्य तेज़ी से बड़े पैमाने पर नए formal jobs पैदा करना और first-time entrants को सीधे लाभ देना है। यह Employment Linked Incentive (ELI) की एक विस्तृत रूपरेखा है जिसे बजट में भी स्थान दिया गया था। 

आसान-सी प्रक्रिया - आप क्या कर सकते हैं (step-by-step)

• पीएच-विवरण देखना (Check official portal): सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर registration details पढ़ें और अपना account बनाएं। 
• नियोक्ता (यदि आप employer हैं): नए भर्ती की सूची, EPF enrolment, और payroll records तैयार रखें। incentive claim के लिये digital records जरूरी होंगे। 
• कर्मचारी-पक्ष (यदि आप job-seeker हैं): EPF/ESIC registration और पहले कार्य-अवसर का रिकॉर्ड (यदि कोई) देखें, first-time job entries की शर्तें पढ़ें। 
• समय सीमा का ध्यान रखें: लाभ उन जॉब्स पर लागू होंगे जो उक्त डेट-रेंज के अंदर बनें। एजेंडा में रजिस्ट्रेशन और claim समय पर करना अनिवार्य है। 

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q: नियोक्ता को क्या-क्या लाभ और इंसेंटिव मिलेंगे?
नियोक्ता को प्रति नए कर्मचारी के लिए निर्धारित अवधि तक मासिक/समयावधि पर इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वे कर्मचारियों को बनाए रखें। इंसेंटिव की स्लैब, शर्तें और भुगतान-चरण योजना दस्तावेज़ में तय हैं। भुगतान तभी होगा जब भर्ती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और EPF/ESI entries सत्यापित हों।

Q: कर्मचारी (first-time job seeker) को क्या लाभ मिलेगा और लेने की प्रक्रिया क्या है?
पहली बार काम में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एक-बार का सहायक भुगतान या अन्य सपोर्ट (जैसे skill/placement सहायता) योजना के तहत दिया जा सकता है। लाभ पाने के लिए कर्मचारी को आधिकारिक पोर्टल पर अपना प्रोफ़ाइल बनाकर नौकरी-प्रमाण और EPF/ESI पंजीकरण के दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।

Q: आवेदन/क्लैम कैसे और कहाँ करना होगा - प्रक्रिया क्या है?
सभी आवेदन/क्लेम सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ही किए जाएंगे। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, आवश्यक डिजिटल दस्तावेज़ (payroll, EPF challan, appointment letter आदि) अपलोड करने होंगे और verification के बाद ही क्लेम का भुगतान होगा।

Q: स्कीम की अवधि क्या है और यह किस प्रकार की नौकरियों पर लागू होती है?
स्कीम का प्रावधान मुख्यत - उन नई नौकरियों पर लागू है जो 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच बनाई गईं। यह विशेष रूप से formal jobs, manufacturing और MSME-led रोजगार सृजन पर केन्द्रित है; किसी भी नौकरी-case की अंतिम applicability आधिकारिक notification/portal पर पुष्टि करें।

निष्कर्ष (Conclusion)

PM-VBRY (Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana) / ELI 2025 की वह मुख्य रोजगार-स्कीम है। जिसका मकसद 1.92 करोड़ first-time employees और 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियाँ बनाना है। कुल मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ नौकरियाँ दो साल में पैदा करने में मदद करना। स्कीम ने बड़ी वित्तीय मंज़ूरी और स्पष्ट रजिस्ट्रेशन-पथ रखा है ताकि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को साथ लेकर रोजगार पैदा किया जा सके। अगर आप नौकरी ढूँढ रहे हैं या छोटा/मध्यम नियोक्ता हैं, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाकर eligibility और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखना सबसे पहला कदम है। 

Resources / Official links (अधिकारिक पढ़ने के लिए)

• Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana : PIB press release (Portal live). (Press Information Bureau)
• PM Viksit Bharat Rozgar Yojana : PIB press release (scheme details). (Press Information Bureau)
• EPFO / Cabinet note on Employment Linked Incentive (ELI). (EPF India)
• PMO / Union Cabinet announcement (overview of ELI / job initiatives). (PM India)
• Official registration portal (scheme portal : portal link available via Ministry press release). (Press Information Bureau)

Disclaimer : यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है और आधिकारिक घोषणाओं (press releases / portal notices) पर आधारित है। योजना की शर्तें, eligibility और प्रक्रियाएँ समय-समय पर अद्यतन हो सकती हैं। किसी भी आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल और संबंधित मंत्रालय/department की नवीनतम सूचनाएँ देख लें।

Read: Agriculture Loan Schemes in India 2025: किसानों के लिए सरकारी लोन योजना की पूरी लिस्ट